आदेश न्यूज नेटवर्क
माननीय सुप्रीम कोर्टाने एक आदेश काढला आहे.
ऑल इंडिया टॅक्स पे ऑर्गनायझेशन स्थापना करण्यासाठी एक समितीचे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जी जगातील सर्वात मोठी संस्था असेल. कोणत्याही सरकार या संस्थेच्या मान्यते शिवाय मोफत वीज, मोफत पाणी, कर्जमाफीचे घोषणा, करू शकत नाही. मग सरकार कोणाचेही असो. पैसे आमच्या करदात्यांचे मालकीचे असल्याने, करदात्यांना त्यांचा वापर वर लक्ष ठेवण्याच्या अधिकार असला पाहिजे. राजकीय पक्ष मतांसाठी फुकटे आमिष दाखवून जनतेला भुरळ घालत आहेत. जे काही प्रकल्प जाहीर केलेजातात, त्याची आधी सरकारने ब्ल्यू प्रिंट तयार करून या संस्थेची मंजुरी घ्यावी. हे खासदार आणि आमदारांचे पगारावर आणि त्यांना मिळालेले गैर विवेकात्मक वर आधार असेल. लोकशाही फक्त मतदान पुरते मर्यादित आहे का? त्यानंतर करदाते म्हणून आम्हाला कोणते अधिकार आहेत. अशा कोणत्याही फ्री बीज मागे घेण्याच्या अधिकाराही लवकरच लागू झाला पाहिजे.
आपण सहमत असल्यास कृपया शक्य तितक्या लोकांची संपर्क साधा. हे करण्यासाठी पोस्ट शेअर करा. लाईक करा.